VB-G RAM G: ग्रामीण मजदूरों के लिए खुशखबरी! 125 दिन रोजगार गारंटी के साथ कम से कम इतने रूपये मिलेगी मजदूरी
VB-G RAM G Revised Wage Rates: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत लाये गए नए नियमों के तहत पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है।
ग्रामीण भारत के करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G Act, 2025) पूरे देश में लागू हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने नई मजदूरी दरों का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और राज्यों के बीच मजदूरी का अंतर कम करना है।
अब किसी भी राज्य में 300 रुपये से कम नहीं होगी मजदूरी
नए नियमों के तहत पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है। पहले कई राज्यों में मजदूरों को 300 रुपये से कम मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब पूरे देश में इससे कम भुगतान नहीं होगा। साथ ही योजना के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी की भी व्यवस्था की गयी है।
पूरे देश में बढ़ी मजदूरी
PIB के हालिया डेटा के अनुसार, सरकार ने सभी 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और वेतन क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाई है। 21 राज्यों/UTs और प्रशासनिक यूनिटों को 300 रुपये की रिवाइज्ड अंतरिम आधार मजदूरी दर पर पहुंचाया गया है।
बता दें कि पहले राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यानी मजदूरों की रोजाना कमाई में औसतन करीब 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कह सकते है कि देशभर में मजदूरी में औसतन 10 फीसदी से अधिक का इजाफा किया गया है।
किन राज्यों को मिला सबसे ज्यादा फायदा
इस बार सरकार ने उन राज्यों पर खास ध्यान दिया है, जहां मजदूरी लंबे समय से कम थी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज्यादा, करीब 24.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों के मजदूरों को भी बड़ी राहत मिली है।
गोवा, हरियाणा और केरल में 400 रुपये से ज्यादा दिहाड़ी
बता दें कि जिन राज्यों में पहले से मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा थी, वहां भी वेतन बढ़ाया गया है। नई दरों के अनुसार हरियाणा में 409, गोवा में 406, केरल में 401 रुपये और वहीं सिक्किम के ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी सेट की गयी है।
पारदर्शी तरीके से तय हुई नई मजदूरी
सरकार का कहना है कि नई मजदूरी दरें महंगाई और तय नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। वहीं, पहली बार 300 रुपये की आधार मजदूरी तय कर राज्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही वेतन असमानता को कम करने की कोशिश की गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ हर गरीब परिवार तक पहुंचाना है।
उन्होंने आगे कहा कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, उनकी खरीद क्षमता मजबूत होगी और गांवों में विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी। उनके मुताबिक, यह कदम ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक अहम पहल है।
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