केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा, देखें कौन से हाईवे कॉरिडोर को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने और मध्य प्रदेश में नए चार लेन हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी शामिल है। इन फैसलों का उद्देश्य देश में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूत करना है। साथ ही जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गयी है।

जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला

केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब मिशन को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से आगे बढ़ाकर बेहतर सेवा वितरण (Service Delivery) पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि हर घर तक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मिशन के लिए बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़

जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के तहत सरकार ने इसके कुल बजट को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इसमें से 3.59 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार की सहायता होगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

‘सुजलम भारत’ डिजिटल फ्रेमवर्क लागू

मोदी सरकार ने पेयजल आपूर्ति को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए “सुजलम भारत” नामक राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी। इससे पानी के स्रोत से लेकर नल तक पूरी सप्लाई व्यवस्था को डिजिटल मैपिंग के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। 

मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने को भी मंजूरी दी है। मंदिरों के शहर मदुरै में स्थित यह एयरपोर्ट दक्षिण तमिलनाडु के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से यहां पर्यटन, तीर्थ यात्रा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड को मंजूरी

साथ ही कैबिनेट ने देश में रेल नेटवर्क के महत्वपूर्ण सेक्शनों में संचालन को मजबूत बनाने, लाइन क्षमता बढ़ाने और संचार प्रणालियों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 765 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

मध्य प्रदेश में 4 लेन हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मध्य प्रदेश में बदनावर-पेटलावद-थांदला-तिमरवानी सेक्शन (NH-752D) पर लगभग 80.45 किलोमीटर लंबे चार लेन कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,839.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

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