पश्चिम बंगाल और असम सहित इन राज्यों के Assembly Elections की तारीखें आई सामने, इस दिन वोटों की गिनती, देखें शेड्यूल

Assembly Elections 2026: भारत के चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों और पुडुचेरी के लिए वोटों की गिनती 4 मई 2026 को की जाएगी। 

पश्चिम बंगाल में दो फेज में वोटिंग

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो फेज में कराए जाएंगे। पहले फेज का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे फेज में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। सभी राज्यों/ UTs के लिए मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

अधिसूचना और आचार संहिता लागू

असम, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जाएगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों और पुडुचेरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

मतदाता और मतदान केंद्र की तैयारी

इन पांचों विधानसभा चुनावों में करीब 17 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से अधिक, तमिलनाडु में लगभग 6 करोड़, केरल में करीब 3 करोड़, असम में 2 करोड़ से अधिक और पुडुचेरी में लगभग 9 लाख मतदाता शामिल हैं। चुनाव के लिए दो लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और करीब 25 लाख चुनाव कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

#ECI announced the schedule for the 2026 General Elections to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal at a press conference held in Vigyan Bhawan, New Delhi. pic.twitter.com/9wLzsU5HSF

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 15, 2026

चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए 30 नई पहल  

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर पीने का पानी, शौचालय और संकेतक जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 30 नई पहल शुरू की हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता होंगे और 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

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