UP Panchayat Election: यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? प्रधानी लड़ने वालों का बढ़ा इंतजार
UP Panchayat election Latest Update: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों और मतदाताओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है।
UP Panchayat election Latest Update: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों और मतदाताओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है।
प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित कुल 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष 26 मई को समाप्त हो गया था। 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों के सामान्य कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब यह छह महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में एक बार फिर छह महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है।
पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण का निर्धारण है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाकर ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना है। 13 नवंबर तक आयोग 52 जिलों में ही आंकड़े और साक्ष्य जुटा पाया था। शेष 23 जिलों में अध्ययन का काम बाकी है। आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।
खत्म हो चुका है पंचायतों का कार्यकाल
दरअसल, प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर पंचायतों के सामान्य कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब सरकार इसे एक बार फिर अधिकतम छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की तैयारी में है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मौजूदा नियमों के तहत 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही थी।
Kuldeep Raghav is a seasoned Multimedia Journalist, award-winning author and content strategist with over 15 years of experience across print, digital and video journalism. A Biotechnology graduate with a Postgraduate qualification in Journalism, he brings over nine years of experience in content development, video production and anchoring at Times Now Navbharat, along with over five years in print journalism at Amar Ujala.
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