हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बजट 2026-27 पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया। 1 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण, रोजगार सब्सिडी बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी फंड, 3 लाख लड़कियों को HPV वैक्सीन और हर जिले में विशेष हेल्थ क्लीनिक की घोषणा की गई। यहां हम उनके बजट भाषण द्वारा की गयी घोषणाओं के बारें में विस्तार से देखेंगे.
मुख्यमंत्री सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान ₹2.028 लाख करोड़ से 10.28% अधिक है। बजट प्रस्तुति चंडीगढ़ विधानसभा में की गई, जिसमें करीब 5,000 सुझावों को शामिल किया गया।
घाटा और वित्तीय संकेतक
Bअत दें कि इस बजट में राजकोषीय घाटा ₹40,293 करोड़ (2.65% GSDP) अनुमानित है। वहीं राजस्व घाटा 0.87% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.41% रखा गया है। पूंजीगत व्यय 1.86% और प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% निर्धारित किया गया है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने का संकेत देता है।
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने 2047 तक हरियाणा को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। इसके तहत ‘वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट’ के लिए ₹5,715 करोड़ और ‘हरियाणा AI मिशन’ के लिए ₹474 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹5 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। 14-15 वर्ष की 3 लाख लड़कियों को HPV वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही हर जिले में ‘Healthy Women Empowered Family’ क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।
रोजगार और शिक्षा पर फोकस
औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर सब्सिडी ₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें पहला केंद्र कुरुक्षेत्र में 25 दिसंबर 2026 तक शुरू होगा।
सुरक्षा और पुलिस सुधार
राज्य में आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन किया जाएगा, जिसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे। पुलिस कर्मियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे और बहादुरी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन मिलेगा, जबकि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।
कृषि, डेयरी और उद्योग को बढ़ावा
कृषि क्षेत्र में मोरनी (पंचकूला) को ऑर्गेनिक ब्लॉक बनाया जाएगा और फसल मुआवजा बढ़ाया गया है। सिरसा में ₹25 करोड़ का वीटा प्लांट और अंबाला-रेवाड़ी में ₹300 करोड़ के दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होंगे। साथ ही 2,000 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे, जिनमें महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा।
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