69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में 1 और 2 दिसंबर को सुनवाई, टॉप ऑफ द बोर्ड में केस
UP 69000 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति से जुड़े मामले में बुधवार 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले में अधिवक्ताओं ने केस को मेंशन कराकर शीघ्र और लगातार सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।
UP 69000 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति से जुड़े मामले में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन अहम रहा। मामले में अधिवक्ताओं ने केस को मेंशन कराकर शीघ्र और लगातार सुनवाई किए जाने का आग्रह किया। मामला न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।
69000 शिक्षक भर्ती मामला है क्या?
4 दिसंबर, 2018 को यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक टीचर के लिए 69 हजार पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसके लिए 6 जनवरी, 2019 को Assistant Teachers Recruitment Examination यानी ATRE परीक्षा आयोजित की गई और 7 जनवरी को कट ऑफ जारी की गई। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पासिंग कट ऑफ 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% रखा गया। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से इस पासिंग कट ऑफ को पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6 मई, 2020 और सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर, 2020 को अपील खारिज करते हुए पासिंग कट ऑफ में बदलाव करने से मना कर दिया।
कैसे शुरू हुआ विवाद
इसके बाद 12 मई, 2020 को सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और इसी कट ऑफ के आधार पर 1 लाख 46 हजार के करीब अभ्यर्थी पास हुए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए। इसी मुद्दे को लेकर मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब 1 और 2 दिसंबर 2026 को लगातार सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। अहम बात ये है कि मामले को दोनों दिन टॉप ऑफ द बोर्ड में रखा जाएगा, जिससे सुनवाई को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय से आग्रह किया गया था कि लंबे समय से लंबित इस प्रकरण को लगातार सुना जाए, ताकि सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो सकें और मामले में आगे की कार्यवाही तेजी से बढ़े।
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