डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए डिजिटल रूप में आसानी से उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य देश को आधुनिक डिजिटल तकनीकों से सशक्त बनाना भी है। इस अभियान को 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।
डिजिटल इंडिया क्या है?
डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1 जुलाई, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच देना है। यह भारत को ज्ञान आधारित डिजिटल क्रांति के लिए तैयार करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।
यह कार्यक्रम कई विचारों और रणनीतियों को एक ही मंच पर लाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सरकारी सेवाएं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधन, डिजिटल सशक्तिकरण के एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करें। इस मिशन को लागू करने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की है।
डिजिटल इंडिया का विजन
डिजिटल इंडिया का विजन एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शासन में सुधार लाने, सेवाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि हर नागरिक को डिजिटल बदलाव का लाभ मिले।
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इसका विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है:
डिजिटल बुनियादी ढांचा: यह हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
डिजिटल सशक्तिकरण: यह डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है और शहरी व ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटता है।
सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी: यह सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलता है।
डिजिटल इंडिया के उद्देश्य
डिजिटल इंडिया पहल के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
- तेज और ज्यादा पारदर्शी पहुंच के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना।
- डिजिटल युग के लिए नागरिकों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- सरकारी जानकारी और सेवाओं की ऑनलाइन आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार पैदा करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों का समर्थन करना और आईटी व आईटी-सक्षम सेवा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना।
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